• आइतबार, २३ कार्तिक, २०८३
  • Sunday, 08 November, 2026
  • X

क्यानाडामा नयाँ घर विदेशीले किन्न पाउने, आवासमा ४५ अर्ब डलर खर्चिने

नेपालTouch
शनिबार कार्तिक २२, २०८३ | Saturday November 07,2026

अन्टारियो। क्यानाडा सरकारले आवास निर्माण र घरबारविहीनको समस्या समाधान गर्न आगामी १० वर्षमा ४५ अर्ब डलर खर्चिने योजना अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी नेतृत्वको सरकारले नयाँ आवास खरिदमा विदेशी लगानीकर्तालाई अनुमति दिने गरी घरजग्गा खरिदसम्बन्धी प्रतिबन्ध पनि खुकुलो बनाउने भएको छ।

वित्तमन्त्री फ्राँस्वा-फिलिप साम्पेनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को संघीय बजेटमा आवास क्षेत्रका लागि विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन्।

सरकारले विद्यमान आवासीय घर विदेशीले खरिद गर्न नपाउने प्रतिबन्ध थप दुई वर्ष लम्ब्याएर सन् २०२९ जनवरी १ सम्म कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर नयाँ निर्माण हुने आवासीय घर खरिदमा भने विदेशीलाई छुट दिइनेछ।

सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले अधिकांश घरजग्गा बजार क्यानाडाली नागरिकका लागि उपलब्ध राख्दै नयाँ आवास निर्माणमा थप लगानी आकर्षित गर्नेछ।

बजेटमा घरबारविहीनको समस्या समाधानका लागि आगामी चार वर्षमा ११ अर्ब २० करोड डलर छुट्याइएको छ।

यो रकम सहयोगसहितको आवास र अस्थायी आवास निर्माण तथा मानसिक स्वास्थ्य र लागुऔषध दुर्व्यसनसम्बन्धी समस्या सम्बोधनमा खर्च गरिनेछ। आगामी १० वर्षभित्र देशबाट घरबारविहीनताको समस्या अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

यस्ता आवास सञ्चालन गर्न आवश्यक खर्च भने प्रान्त र क्षेत्रीय सरकारले पनि बेहोर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सहयोगसहितको आवासमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीसम्बन्धी परामर्शजस्ता सुविधा पनि उपलब्ध गराइन्छन्।

टोरन्टो विश्वविद्यालयकी आवास नीति विज्ञ क्यारोलिन ह्विट्जम्यानले घरबारविहीनताको समस्या समाधानका लागि आवासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सरकारी योजनाको स्वागत गरेकी छन्।

उनका अनुसार घरबारविहीन हुनुको प्रमुख कारण किफायती आवासको अभाव हो। आवश्यक सहयोगसहित कम लागतका आवास उपलब्ध गराउनु यसको प्रभावकारी समाधान हुन सक्ने उनले बताएकी छन्।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्नीले सन् २०२५ मा स्थापना गरेको सरकारी स्वामित्वको संस्था ‘बिल्ड क्यानडा होम्स’ मा थप १३ अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ।

यससँगै संस्थाको कुल पुँजी ४५ अर्ब डलर पुग्नेछ। उक्त संस्थामार्फत आगामी १० वर्षमा दुई लाख नयाँ घर निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

गैरनाफामूलक तथा बजार मूल्यभन्दा कम भाडामा उपलब्ध हुने आवास निर्माणको गति तीन गुणा बढाएर आगामी दशकमा प्रतिवर्ष २४ हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ।

न्यून आय भएका व्यक्तिलाई दिइँदै आएको भाडा सहायता कार्यक्रम नवीकरण गर्ने तथा संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गामा घर निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी गरिनेछ।

यसैबीच, सरकारले आगामी तीन वर्षका लागि आप्रवासनको लक्ष्य यथावत् राखेको छ। सन् २०२७, २०२८ र २०२९ मा प्रत्येक वर्ष तीन लाख ८० हजार स्थायी बासिन्दा र तीन लाख ७० हजार अस्थायी बासिन्दालाई क्यानाडा प्रवेशको अनुमति दिने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ।

अस्थायी विदेशी कामदार कार्यक्रमलाई श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार सुधार गर्ने सरकारको योजना पनि छ। तर त्यसबारे विस्तृत विवरण बजेटमा खुलाइएको छैन।

वित्तमन्त्री साम्पेनले उच्च बेरोजगारी भएका क्षेत्रमा थप दबाब नपर्ने गरी स्थानीय रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रान्तीय सरकारसँग सहकार्य गरिने बताएका छन्।

तपाईंको प्रतिक्रिया