जलवायु अन्यायको मारमा नेपाल: विश्वले जिम्मेवारी कहिले स्वीकार गर्ने?

हिमाल पग्लिँदै छन्, पहाड भत्किँदै छन् र खोला-नदीहरू धार परिवर्तन गर्दै बस्तीतिर पसिरहेका छन्। विश्वको विश्वव्यापी उत्सर्जन (प्रदूषण) मा नगण्य योगदान दिएको नेपालले जलवायु परिवर्तनको यति ठूलो मूल्य किन चुकाइरहेको छ? यो प्रश्न अब केवल वातावरणको मात्र रहेन, बल्कि सोझै न्यायसँग जोडिएको छ। यदि संकट विश्वव्यापी हो भने, यसको सम्पूर्ण भार नेपाल एक्लैले किन बोक्ने?

अति भएपछि असह्य हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले सामना गरिरहेका प्राकृतिक विपद्का दृश्यहरू हेर्दा मनमा बारम्बार एउटै प्रश्न उठ्छ—हामीले भोगिरहेका यी घटना केवल सामान्य प्राकृतिक चक्रका परिणाम मात्र हुन् त?

हिमालका हिउँ र हिमनदी द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन्। पहाडी भूभाग कमजोर भई भत्किँदै छन्। खोला र नदीहरू वर्षौंदेखिको धार छाडेर बस्ती, बजार र खेततर्फ सोझिएका छन्। कतै बाढी, कतै पहिरो, कतै डुबान त कतै हिमताल फुट्ने त्रास छ। यी दृश्यहरूलाई एकसाथ हेर्दा नेपाल चारैतिरबाट संकटको घेरामा परेको आभास हुन्छ।

तर, मूल प्रश्न प्रकोप कति ठूलो छ भन्ने मात्र होइन; अझ गम्भीर प्रश्न त यसको जिम्मेवारी कसको हो र यसको मूल्य कसले चुकाउने भन्ने हो।

आठ अर्ब मानिसको संसार र एउटा सानो हिमाली देश

आज विश्वको जनसङ्ख्या ८ अर्बभन्दा बढी छ। यति विशाल मानव समुदायमध्ये कति मानिसले नेपालका हिमालमा भइरहेको द्रुत परिवर्तनबारे चासो राखेका होलान्? कतिलाई नेपालजस्ता हिमाली देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर कति तीव्र रूपमा भोगिरहेका छन् भन्ने थाहा छ?

धेरैलाई 'जलवायु परिवर्तन' वा 'भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि' भन्ने शब्दावली थाहा छ। वैज्ञानिकहरूले दशकौँदेखि यसको चेतावनी दिँदै आएका छन्।

धेरैलाई 'जलवायु परिवर्तन' वा 'भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि' भन्ने शब्दावली थाहा छ। वैज्ञानिकहरूले दशकौँदेखि यसको चेतावनी दिँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, आईपीसीसी, विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू र हजारौँ वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण र सम्भावित परिणामबारे असंख्य प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरिसकेका छन्।

त्यसैले अब 'वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरेका छन् कि छैनन्?' भन्ने प्रश्न रहेन। प्रश्न त यो हो—उनीहरूले भनेको कुरा विश्वले कति सुन्यो? सुनेको कुरा कति बुझ्यो? बुझेको कुरा कति मनन गर्‍यो? र मनन गरेको कुरालाई व्यवहारमा कति उतार्यो?

ज्ञान उपलब्ध हुनु र त्यसअनुसार समाज परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन। शिक्षित हुनु र जलवायु संकटको गहिराइ बुझ्नु पनि फरक कुरा हुन्। अक्षर चिन्नु एउटा अवस्था हो; तर आफ्नो दैनिक उपभोग, ऊर्जा प्रयोग, यातायात, उद्योग, निर्माण र आर्थिक गतिविधिले पृथ्वीको अर्को कुनामा रहेका मानिसहरूको भविष्यसमेत सङ्कटमा पारिरहेको छ भन्ने बुझ्नु अर्को अवस्था हो।

एउटै हुँदैन हरेक प्रकोपको कारण

जलवायु परिवर्तन वास्तविक हो र यसले नेपालको जोखिम बढाइरहेको छ। बढ्दो तापक्रमले हिमनदी र हिउँको अवस्था परिवर्तन गरिरहेको छ। वर्षाको ढाँचा बदलिएको छ। अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो र पानीसँग सम्बन्धित जोखिमहरू अझ जटिल बनेका छन्। तर, नेपालका हरेक बाढी, पहिरो वा भूक्षयलाई केवल 'ग्लोबल वार्मिङ' को परिणाम मात्र भनेर उम्किनु पनि पर्याप्त हुँदैन।

हामीले आफ्ना कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त ठाउँमा अव्यवस्थित बस्ती बसाल्नु, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु, भूगर्भीय अध्ययनबिनै पहाड काट्नु, कमजोर ढल प्रणाली, अनियोजित सहरीकरण, जथाभावी सडक निर्माण, कमजोर भवन मापदण्ड र विपद् जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने विकास पद्धतिले साधारण प्राकृतिक घटनालाई पनि ठूलो मानवीय विपत्तिमा रूपान्तरण गरिदिन्छ।

अर्थात्, नेपालको संकटका दुई पाटा छन्: एकातिर विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन छ भने अर्कातिर हाम्रा आफ्नै कमजोर योजना, पूर्वतयारी र जोखिम व्यवस्थापन। दुवै सत्यलाई एकैपटक स्वीकार नगरी समाधानमा पुग्न सकिँदैन।

उत्सर्जन थोरै, क्षति किन धेरै?

यहीँबाट जलवायु न्यायको प्रश्न सुरु हुन्छ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर भौगोलिक बनावट, हिमाली भूभाग, तीव्र ढलान, मनसुनी वर्षा, सीमित आर्थिक स्रोत र कमजोर पूर्वाधारका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ। यही असमानता नै जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो।

कार्बन डाइअक्साइडले राष्ट्रिय सीमा चिन्दैन। एउटा देशको उद्योगबाट निस्किएको हरितगृह ग्यास त्यही देशको आकाशभित्र सीमित रहँदैन। विश्वको कुनै एक भागमा भएको उच्च उत्सर्जनले समग्र पृथ्वीकै तापक्रम वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ, जसको प्रभाव हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेको हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा पनि पर्छ।

विश्वको कुनै एक भागमा भएको उच्च उत्सर्जनले समग्र पृथ्वीकै तापक्रम वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ, जसको प्रभाव हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेको हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा पनि पर्छ।

त्यसैले, औद्योगिक विकासबाट लाभ लिने पक्ष र त्यस विकासको वातावरणीय मूल्य चुकाउने पक्ष सधैँ एउटै हुँदैनन्। प्रश्न यहीँ उठ्छ—जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान दिएको नेपालले यसको ठूलो आर्थिक र मानवीय मूल्य किन एक्लै चुकाउने?

विकास चाहिन्छ, तर कस्तो विकास?

विश्वको जनसङ्ख्या अझै बढिरहेको छ। थुप्रै देशहरू औद्योगिकीकरण र सहरीकरणको चरणमा छन्। ऊर्जाको आवश्यकता चुलिँदो छ। यातायात, भवन, उद्योग र पूर्वाधार विस्तार भइरहेका छन्। यसलाई हेर्दा कार्बन उत्सर्जन अझै बढ्ने हो कि भन्ने डर स्वाभाविक छ।

तर विकास र प्रदूषणलाई एउटै तराजुमा राख्नु गलत हुनेछ। विकास यदि जीवाश्म इन्धन (Fossil Fuel), कोइला र खनिज तेलमा अत्यधिक निर्भर भयो भने उत्सर्जन अवश्य बढ्छ। तर नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सार्वजनिक तथा विद्युतीय यातायात, स्वच्छ उद्योग र कम-कार्बन प्रविधि अपनाउन सके आर्थिक विकास र उत्सर्जनलाई क्रमशः अलग गर्न सकिन्छ।

त्यसैले प्रश्न 'विकास रोक्ने कि नगर्ने?' भन्ने होइन, प्रश्न त 'हामी कस्तो विकास रोज्छौँ?' भन्ने हो। आजको पुस्ताले आफ्नो क्षणिक सुविधाका लागि यस्तो विकास मोडल रोज्न मिल्दैन, जसको मूल्य भोलिको पुस्ताले आफ्नो घर, जमिन, पानी र जीवन गुमाएर तिर्नुपरोस्।

के अब ढिलो भइसकेको छ?

वर्तमान अवस्था हेर्दा कहिलेकाहीँ निराशा उत्पन्न हुन्छ। यति ठूलो विश्व जनसङ्ख्या, यति धेरै उद्योग र सवारीसाधन, उच्च ऊर्जा माग र विकासको तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच 'ग्लोबल वार्मिङ' साँच्चै रोकिएला त?

तर विज्ञानले एउटा महत्त्वपूर्ण आशा जगाउँछ—भविष्य पूर्ण रूपमा लेखिइसकेको छैन। यदि विश्वले कार्बन डाइअक्साइडको शून्य खुद उत्सर्जन हासिल गर्न सक्यो र अन्य हरितगृह ग्यासहरू पनि उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्यो भने थप तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्न सकिन्छ।

जति ढिलो गरिन्छ, समस्या त्यति नै कठिन र महँगो बन्दै जान्छ। आज घटाउन सकिने उत्सर्जन भोलि हिमनदी, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र विस्थापनको भयावह समस्या बनेर फर्किन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तन भविष्यको होइन, आजैको समस्या हो।

तर जति ढिलो गरिन्छ, समस्या त्यति नै कठिन र महँगो बन्दै जान्छ। आज घटाउन सकिने उत्सर्जन भोलि हिमनदी, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र विस्थापनको भयावह समस्या बनेर फर्किन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तन भविष्यको होइन, आजैको समस्या हो।

जोखिमयुक्त बस्तीको भविष्य के?

नेपालमा अहिले पनि थुप्रै गाउँ, बस्ती, बजार र सहरहरू बाढी, पहिरो, नदी कटान वा डुबानको उच्च जोखिममा छन्। कतिपय ठाउँमा तटबन्ध, ढल व्यवस्थापन वा अन्य संरचनात्मक उपाय पर्याप्त हुन सक्छन्; तर कतिपय बस्तीका लागि सुरक्षित विकल्प भनेको योजनाबद्ध पुनर्वास नै हो।

तर पुनर्वास भन्न सजिलो भए पनि व्यावहारिक रूपमा अत्यन्त जटिल छ। मानिसलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु भनेको घर ढाल्नु मात्र होइन। उनीहरूलाई जमिन, रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, यातायातका साथै सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने वातावरण चाहिन्छ।

यसका लागि विशाल आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ। नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको देशले यस्ता सबै जोखिम आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता व्यावहारिक हुँदैन। यहीँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्न अझ बलियो भएर उठ्छ।

कानुनी प्रश्न पनि हो अब जलवायु क्षति

जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक र वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित छैन। यो मानव अधिकार, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग समेत जोडिइसकेको छ।

सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐतिहासिक परामर्शदायी राय जारी गर्दै राष्ट्रहरूको जलवायु प्रणाली र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी दायित्वबारे महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तलाई बल दिएको छ—जलवायु क्षतिलाई केवल "दुर्भाग्य" ठानेर पन्छाउन मिल्दैन। कानुनी दायित्व उल्लङ्घन, प्रमाणित क्षति र कारणबीच पर्याप्त सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिएको अवस्थामा जिम्मेवारी तथा क्षतिपूर्तिको प्रश्न उठ्न सक्छ।

एउटा कुरा प्रस्ट छ—जलवायु न्याय अब केवल नैतिक अपिलको भाषामा मात्र सीमित छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बहसको विषय बनिसकेको छ।

यसको अर्थ नेपालले भोलि अदालत पुगेर सजिलै अर्बौं डलर क्षतिपूर्ति पाउँछ भन्ने होइन। जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वव्यापी जटिल विषयमा कुन उत्सर्जनले कुन विशेष क्षति गर्‍यो भनेर कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्नु कठिन हुन्छ। तर एउटा कुरा प्रस्ट छ—जलवायु न्याय अब केवल नैतिक अपिलको भाषामा मात्र सीमित छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बहसको विषय बनिसकेको छ।

संसारका प्रत्येक मानिसलाई कर लगाउने कुरा होइन

यदि संसारभर भएको कार्बन उत्सर्जनको असर नेपालले भोगिरहेको छ भने, त्यसको मूल्य नेपालले मात्रै किन तिर्ने? के प्रदूषण गर्नेहरूले यसको लागतमा योगदान दिनुपर्दैन?

व्यक्तिगत रूपमा विश्वका प्रत्येक मानिससँग नेपालले कर उठाउने कुनै व्यावहारिक वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था छैन। तर यसभित्र रहेको मूल सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ। जसले बढी प्रदूषण गरेको छ, जसले ऐतिहासिक रूपमा वातावरणमा बढी हरितगृह ग्यास थपेको छ र जसको आर्थिक क्षमता बढी छ, उसले जलवायु संकट समाधानमा पनि ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

यसै सोचसँग "प्रदूषकले तिर्नुपर्छ", ऐतिहासिक जिम्मेवारी, जलवायु वित्त, अनुकूलन वित्त र हानि तथा क्षति जस्ता अवधारणाहरू जोडिएका छन्। जलवायु न्यायको अर्थ सबैलाई समान रकमको बिल पठाउनु होइन, बरु जिम्मेवारी, योगदान, क्षमता र क्षतिलाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नु हो।

नेपालले दाबी गर्नुअघि प्रमाण तयार गर्नुपर्छ

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय माग्नुअघि नेपालले आफ्नै तयारी पनि बलियो बनाउनुपर्छ। प्रत्येक ठूलो विपद्पछि हामीसँग तथ्यगत र व्यवस्थित तथ्याङ्क हुनुपर्छ:

• कति मानिस विस्थापित भए?
• कति घर नष्ट भए?
• कति कृषि जमिन, सडक र पुल क्षतिग्रस्त भए?
• कति आर्थिक नोक्सानी भयो र कति सांस्कृतिक सम्पदा गुमे?
• हिमनदी कति घटे र कुन क्षेत्रमा जोखिम कति बढ्यो?
• अनि अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न—उक्त क्षतिमा जलवायु परिवर्तनको योगदान कति थियो?

यसका लागि नेपालले 'क्लाइमेट एट्रिब्युसन साइन्स'लाई बलियो बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय, मौसमविद्, भूगर्भविद्, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, कानुनविद्, स्थानीय सरकार र सङ्घीय निकायहरूबीच संस्थागत सहकार्य अनिवार्य छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भावनाभन्दा प्रमाण शक्तिशाली हुन्छ। "हामी पीडित छौँ" भन्नु एउटा कुरा हो; तर "हाम्रो विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान यति छ, वैज्ञानिक रूपमा मापन गरिएको क्षति यति छ, जलवायु परिवर्तनसँग यसको सम्बन्ध यस्तो छ र अनुकूलन तथा पुनर्स्थापनाका लागि हामीलाई यति स्रोत आवश्यक छ" भन्न सक्नु बिल्कुलै फरक र शक्तिशाली दाबी हो। नेपालले यस्तो प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नैपर्छ।

प्रकृतिलाई पासपोर्ट चाहिँदैन

हामीले पृथ्वीलाई राजनीतिक नक्साबाट बुझ्न सिक्यौँ। यो नेपाल हो, यो भारत, यो चीन, यो अमेरिका वा यो युरोप हो। तर, प्रकृतिले त्यस्तो नक्सा मान्दैन। हावाको सीमा हुँदैन, वर्षाको नागरिकता हुँदैन, समुद्रलाई भिसा चाहिँदैन, तापक्रमलाई पासपोर्ट चाहिँदैन र कार्बन डाइअक्साइडलाई कुनै सीमा चौकीले रोक्न सक्दैन।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई कुनै एक देशको मात्र समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन। नेपालको हिमाल पग्लिनु नेपालका लागि प्रत्यक्ष समस्या होला, तर यसको कारण र परिणाम सिङ्गो विश्वव्यापी प्रणालीसँग जोडिएको छ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई कुनै एक देशको मात्र समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन। नेपालको हिमाल पग्लिनु नेपालका लागि प्रत्यक्ष समस्या होला, तर यसको कारण र परिणाम सिङ्गो विश्वव्यापी प्रणालीसँग जोडिएको छ।

आज हिमालको समस्या हो, भोलि पानीको समस्या बन्नेछ; पर्सि खाद्य सुरक्षा, बसाइँसराइ, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको संकट बन्नेछ। प्रकृतिले हामीलाई बारम्बार एउटै कुरा सम्झाइरहेको छ—पृथ्वी एउटै छ।

दया होइन, न्याय

नेपालले संसारसँग दया माग्नु पर्दैन, प्रमाणमा आधारित न्याय माग्नुपर्छ।

हामीले हाम्रा आन्तरिक कमजोरीहरू पनि सच्याउनुपर्छ। नदी अतिक्रमण रोक्नुपर्छ, जोखिमयुक्त ठाउँमा अव्यवस्थित निर्माण नियन्त्रण गर्नुपर्छ, पहाड काट्दा विज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, अनि वन, पानी र जमिनलाई विकासको बाधक होइन, आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी विपद् आउनुअघि नै स्थानान्तरणको ठोस योजना बनाउनुपर्छ।

तर आन्तरिक कमजोरी स्वीकार गर्नुको अर्थ विश्वव्यापी जिम्मेवारीलाई बिर्सनु होइन। ठूला र ऐतिहासिक उत्सर्जक राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र क्षमताअनुसार नेपालजस्ता कम उत्सर्जन तर उच्च जोखिममा रहेका देशहरूको अनुकूलन, पुनर्निर्माण, 'लास एन्ड ड्यामेज' र सुरक्षित भविष्यका लागि न्यायोचित योगदान गर्नैपर्छ।

अन्ततः प्रश्न अत्यन्त सरल छ—हाम्रो हिमाल पग्लिनुमा हाम्रो दोष छैन भने त्यसको मूल्य हामीले मात्रै किन चुकाउने?

खोला उर्लिँदा घर हाम्रा बगेका छन्, पहिरो जाँदा गाउँ हाम्रा पुरिएका छन्, हिमताल फुट्दा समुदाय हाम्रा विस्थापित भएका छन्। यदि यो जोखिम बढाउने कारण विश्वव्यापी हो भने समाधानको जिम्मेवारी पनि विश्वव्यापी नै हुनुपर्छ।

आज नेपालले भोगिरहेको पीडा भोलि अन्य देशको वास्तविकता बन्न सक्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय संकटका रूपमा मात्र होइन—न्याय, उत्तरदायित्व र भावी पुस्ताप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।

प्रकृति स्वयं अदालत जान सक्दैन। तर प्रकृतिको विनाशबाट पीडित मानिसहरूले न्याय माग्दा के विश्वले उनीहरूको आवाज सुन्नेछ?

-लन्डन, अन्टारियोमा बस्ने लेखक कुँवर जलवायु परिवर्तन, नेपाल र जलवायु न्यायबारे चासो राख्नछन्। 

सम्बन्धित खबर

मानव शरीर र आत्माको यात्रा अनि पुनर्जन्म – एक शास्त्रीय र वैज्ञानिक विश्लेषण

जलवायु अन्यायको चेपुवामा नेपाल

हाम्रो समाज डिस्टोपियन बन्दै गएको हो?