क्यानाडामा महँगा गाडीको विलासिता कर छुट सीमा १ लाख ५० हजार डलर
नेपालTouch
अन्टारियो। क्यानाडा सरकारले विद्युतीय गाडीमा लाग्ने विलासिता करको सीमा बढाएको छ। अर्थमन्त्री फ्राँस्वा-फिलिप साम्पेनका अनुसार अब १ लाख ५० हजार क्यानेडियन डलरभन्दा कम मूल्यका पूर्ण विद्युतीय तथा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीले विलासिता कर तिर्नुपर्ने छैन। यसअघि यस्तो कर छुटको सीमा १ लाख डलर थियो।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नयाँ व्यवस्था नोभेम्बर १४ देखि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनका लागि संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। अन्य पेट्रोल तथा डिजेल गाडीलगायतका सवारीसाधनमा भने १ लाख डलरकै मूल्य सीमा कायम रहनेछ।
क्यानाडामा विलासिता कर सन् २०२१ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको थियो। सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको यो कर व्यक्तिगत प्रयोग तथा मनोरञ्जनका लागि खरिद गरिने महँगा कार, विमान र डुङ्गामा लाग्छ।
करको रकम वस्तुको कुल करयोग्य मूल्यको १० प्रतिशत वा तोकिएको मूल्य सीमाभन्दा माथिको रकमको २० प्रतिशत हुन्छ। यी दुईमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही रकम करका रूपमा तिर्नुपर्छ।
अर्थमन्त्री साम्पेनले विद्युतीय गाडीको प्रारम्भिक खरिद मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले कर छुटको सीमा बढाइएको बताएका छन्। यसले शून्य उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन र विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय यातायाततर्फ भइरहेको परिवर्तनलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
अटोमोबाइल संघका अनुसार क्यानाडामा नयाँ विद्युतीय गाडीको औसत मूल्य करिब ५० हजार डलर छ। तर, बीएमडब्लु, मर्सिडिज बेन्ज, अउडी, क्याडिल्याक र टेस्लाका केही मोडेलको मूल्य १ लाख डलरभन्दा बढी छ।
क्यानाडाको तथ्यांक विभागले सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२५ मा देशमा दर्ता भएका २ करोड ५३ लाख हलुका सवारीसाधनमध्ये शून्य उत्सर्जन गर्ने गाडीको हिस्सा ३.५ प्रतिशत थियो। सोही वर्ष देशभर ५८ हजारभन्दा बढी नयाँ शून्य उत्सर्जनयुक्त सवारीसाधन दर्ता भएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र विश्वभर बिक्री हुने कुल कारमध्ये विद्युतीय गाडीको हिस्सा झन्डै ४० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ।
क्यानाडा सरकारले सन् २०२६ को बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षमा ५५ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी चार्जिङ केन्द्र स्थापना गर्न ५८ करोड ७० लाख डलर छुट्याएको छ। यसबाट संघीय सहयोगमा उपलब्ध चार्जिङ केन्द्रको संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यसअघि पनि विलासिता करमा संशोधन गरेको थियो। सन् २०२५ नोभेम्बरमा विमान र डुङ्गामा लाग्ने करको दायरा घटाइएको थियो। ती वस्तुबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले करसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो।

सम्बन्धित खबर

.png)





.png)





.png)
.png)
.png)
.png)








तपाईंको प्रतिक्रिया