सरकारले 'माया मार्यो' कोभिड-१९ का बेलाको राहत वापतको ४.५ अर्ब डलर

टोरन्टो। कोभिड-१९ का समयमा क्यानाडाको संघीय सरकारले दिएको राहत रकम बापतको अर्बौं डलर खराब ऋण मानेर असुली नहुने निष्कर्ष निकालेको यहाँको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।  

सङ्घीय सरकारले कोभिड-१९ महामारीका बेला राहत उपलब्ध गराउँदा योग्यता नपुगेका वा तोकिएभन्दा बढी रकम पाएका क्यानेडियनहरूबाट सो रकम असुल गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। सरकारले जब कुनै रकम फिर्ता पाउने सम्भावना देख्दैन, तब त्यो ऋणलाई असुली नहुने खातामा राखी आफ्नो स्रेस्ताबाट हटाउँने गर्छ।

सरकारको गत आर्थिक वर्षको एकीकृत वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण अनुसार अटावाले कोभिड-१९ राहत सुविधासँग जोडिएको ४.५ अर्ब डलर असुली नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यस्तो रकम २६ मिलियन डलर थियो। 

सन् २०२६ को वार्षिक बजेट पेस गरेको भोलिपल्ट गत शुक्रबार सरकारले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा यो कुरा उल्लेख रहेको जनाइएको छ।

महामारीको समयमा व्यवसायीहरूलाई दिइएको कर्जाको अझ ठूलो हिस्सा फिर्ता नहुने सम्भावना रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय (अडिटर जनरल अफ क्यानाडा)को कार्यालयले चेतावनी दिएको छ। 'क्यानाडा इमर्जेन्सी बिजनेस एकाउन्ट' (सिइबिए) मार्फत प्रवाह गरिएको कुल ७.२ अर्ब डलरको बक्यौता कर्जामध्ये सम्भावित नोक्सानीका लागि सरकारले ५.६ अर्ब डलर छुट्याएको छ। जुन रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५.४ अर्ब डलर थियो।

सरकारले समयावधिभित्र ऋण चुक्ता गरेमा व्यवसायीहरूलाई ब्याजमुक्त सिइबिए ऋणको झन्डै एक-तिहाइ रकम मिनाहा पाउन सक्ने सुविधा दिएको थियो। तर, सो समयसीमाभित्र रकम फिर्ता नगर्नेहरूको कर्जामा भने ब्याज लिन थालेको थियो।

सिइबिए ऋण चुक्ता गर्ने अन्तिम म्याद आउँदो महिनाको अन्त्यमा सकिँदै छ।

सम्बन्धित खबर

क्यानाडामा नयाँ घर विदेशीले किन्न पाउने, आवासमा ४५ अर्ब डलर खर्चिने

७ बुँदामा क्यानाडाको संघीय बजेट २०२६-२०२७

संघीय बजेटसँगै क्यानाडाको आप्रवासन लक्ष्य सार्वजनिक हुने