विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन आयोगको प्रस्ताव
नेपालTouch
काठमाडौँ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र स्वदेशभित्रै एक जिल्लाका मतदाताले अर्को जिल्लाबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। आयोगले दुवै व्यवस्थाका लागि विभिन्न विकल्पसहित सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइसकेको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएकाले आगामी निर्वाचनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई प्राथमिकता दिएको बताए। अब हुने निर्वाचनमा उनीहरूको मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा पनि यो विषय उठाइएको उनले जानकारी दिए।
आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा पठाइएको कानुन संशोधन प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था समेटिएको छ।
विदेशमा रहेकाहरूले मतदान गर्न चाहेमा मूल मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले आयोगले तोकेको समयमा छुट्टै आवेदन दिएर बाह्य मतदाताको सूचीमा नाम समावेश गराउनुपर्नेछ।
त्यसरी सूचीमा समावेश भएका मतदाताले आफू स्थायी रूपमा मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमै मत दिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बाह्य मतदानका लागि छुट्टै निर्वाचन अधिकृतको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ।
विदेशबाट मतदान गर्न सकिने दुई विकल्प आयोगले अघि सारेको छ। पहिलो विकल्पमा इन्टरनेट तथा प्रविधिमा आधारित सुरक्षित डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था छ।
दोस्रो विकल्पमा हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने र मतदानपछि मतपत्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ। यी विकल्पमध्ये सरकारले उपयुक्त ठानेको विधि अपनाइने सहसचिव बस्नेतले बताए।
'हामीले विकल्पसहित कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई भनेका छौँ। एकीकृत निर्वाचन कानुन संशोधनका लागि विगतमै सरकारलाई मस्यौदा दिइसकिएको छ। अब बाह्य मतदानको विषय थप भएको छ', बस्नेतले भने, 'कानुन संशोधन भए पनि आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार विकासका लागि आयोगले तयारी गर्नेछ।'
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न सम्बन्धित मुलुकमा वैध भिसा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको बस्नेतले बताए। त्यस्तै, स्वदेशभित्र एक जिल्लाका मतदाताले अर्को जिल्लाबाट मतदान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले आयोगबाट प्राप्त प्रस्तावमाथि सरकारले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विदेशमा रहेकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषय नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालिग नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको छ। तर, रोजगारी, अध्ययन र अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेशमा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा उनीहरू व्यवहारतः मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई भनिएको थियो।
अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई मात्र नभई अध्ययन, पेसा, व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनले विदेशमा रहेका सबै योग्य नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।
विदेशमा रहेका नेपालीले सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा विद्युतीय मतदान प्रणालीबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने विकल्पबारे अध्ययन गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको थियो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूसँग स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको सम्भावित मितिबारे छलफलसँगै बाह्य मतदातालगायतका विषयमा परामर्शलाई थप अघि बढाइने बताए।
आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिसमेत तयार पारेको छ। त्यसका लागि मुलुक तोकेर सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा दर्ता केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दर्ता कार्यका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने पनि आयोगको तयारी छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न चाहेमा अनलाइन प्रणालीमार्फत फाराम भर्न सक्नेछन्।
त्यसपछि जैविक विवरण दिन आफूलाई पायक पर्ने स्थान र मिति अनलाइन प्रणालीबाटै छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्बन्धित खबर










.png)




.png)
.png)
.png)
.png)






तपाईंको प्रतिक्रिया