माइक्रोसफ्टका सफ्टवेयरमा क्यानाडा सरकारको ४४ करोड डलर खर्च

अन्टारियो। क्यानाडाको सङ्घीय सरकारले माइक्रोसफ्टका सफ्टवेयर प्रयोग गर्न करोडौँ डलर खर्च गरे पनि कति सदस्यता तथा लाइसेन्स प्रयोग भए भन्ने विवरण स्पष्ट पार्न सकेको छैन। सरकारी खर्चको पारदर्शिता र करदाताको रकमको प्रभावकारी उपयोगबारे यसले प्रश्न उठाएको छ।

क्यानाडाली करदाता महासङ्घले सरकारी अभिलेखका आधारमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, गत वर्ष खरिद गरिएका ५३ हजारभन्दा बढी माइक्रोसफ्ट लाइसेन्स तथा सदस्यता प्रयोगविहीन रहेका थिए। तीमध्ये ३३ हजार २१३ वटा प्रयोग नगरिएका लाइसेन्स तथा सदस्यतामा सरकारले ४८ लाख डलर खर्च गरेको थियो। थप १९ हजार ८६० वटा प्रयोगविहीन सदस्यताको लागत भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

सांसद एडम चेम्बर्सले सरकारी विभागहरूले गत वर्ष माइक्रोसफ्टका लाइसेन्समा कति खर्च गरे र तीमध्ये कति प्रयोगविहीन छन् भन्ने विवरण मागेपछि सरकारले यी तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको हो।

तथ्याङ्क क्यानाडाले प्रयोग नगरेका २ हजार ६०८ सदस्यतामा झन्डै १२ लाख डलर खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये परीक्षण परियोजनाका लागि खरिद गरिएका माइक्रोसफ्ट टिम्स फोन स्ट्यान्डर्डका २५ वटा सदस्यता कुनै पनि प्रयोग भएनन्। यसबारे सोध्दा तथ्याङ्क क्यानाडाले प्राविधिक समस्या आएको जवाफ दिएको थियो।

त्यस्तै, कृषि तथा कृषि–खाद्य क्यानाडाले सबैभन्दा धेरै प्रयोगविहीन लाइसेन्स खरिद गरेको देखिएको छ। उक्त विभागले प्रयोग नगरेका ७ हजार ४४३ लाइसेन्समा १ लाख ३८ हजार ५०० डलर खर्च गरेको थियो।

रोजगार तथा सामाजिक विकास क्यानाडाले पनि माइक्रोसफ्ट टिम्स रुम्स प्रोका १५० सदस्यतामा ६८ हजार ९४० डलर खर्च गरे पनि कुनै प्रयोग नगरेको विवरणमा उल्लेख छ। यसबारे स्पष्टीकरण माग्दा विभागले जवाफ दिएको थिएन।

क्यानाडा राजस्व निकायले प्रयोग नगरिएका ४ हजार ५८८ सदस्यता खरिद गरेको जनाएको छ। तर, ती सदस्यतामा कति खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। राष्ट्रिय रक्षा विभागले खरिद गरिएका सदस्यताको प्रकार खुलाएको छैन भने यातायात क्यानाडाले प्रयोगविहीन लाइसेन्सको सङ्ख्या नै सार्वजनिक गरेको छैन।

सरकारी विभागहरूलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने साझा सेवा क्यानाडाले माइक्रोसफ्टका सदस्यतामा करिब २ करोड ७० लाख डलर खर्च गरेको विवरण दिए पनि कति सदस्यता खरिद गरियो र कति प्रयोग भए भन्ने खुलाएको छैन। उक्त रकम सम्पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन सदस्यतामा खर्च भएको भने जनाइएको छैन।

करदाता महासङ्घका सङ्घीय निर्देशक फ्रान्को टेराजानोले प्रयोग नभएका सदस्यता रद्द गरेर सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने बताएका छन्। करदाताको रकमबाट सञ्चालन हुने सेवाको खर्चबारे सरकारले पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारी विभागहरूले प्रयोग नगरेका सदस्यताको सङ्ख्या र लागतसमेत स्पष्ट नपारेपछि सरकारी खर्चको व्यवस्थापन र निगरानीबारे प्रश्न उठेको छ।

सम्बन्धित खबर

क्यानाडामा विद्युतीय गाडीको बिक्री बढ्यो, सरकारी लक्ष्य भेट्न चुनौती

क्यानाडामा ६८ हजार रोजगारी घट्यो, बेरोजगारी दर ६.५ प्रतिशत

बाढी प्रभावितलाई एफसीएनसीसीको ५ हजार बढिको सहयोग