• मंगलबार, २० असोज, २०८३
  • Tuesday, 06 October, 2026
  • X

प्राचीन आदर्श शासन प्रणाली : अतीतको ऐनामा वर्तमान शासन

शिरोमणि दवाडी

आइतबार असोज ११, २०८३ | Sunday September 27,2026

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शासन व्यवस्था र संविधान पटक–पटक फेरिए पनि सुशासन, निष्पक्ष न्याय, जनउत्तरदायित्व र नैतिक नेतृत्वको खोजी भने अझै पूरा भएको छैन। यही पृष्ठभूमिमा डा. बासुदेव कृष्ण शास्त्रीद्वारा लिखित ‘प्राचीन आदर्श शासन प्रणाली’ पुस्तकले वैदिक तथा सनातन राजनीतिक चिन्तनमा आधारित शासनका अवधारणालाई प्रस्तुत गर्दै वर्तमान नेपालको शासन र राष्ट्रनिर्माणसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ।

राज्य किन चाहिन्छ? शासकको कर्तव्य के हो? शासनको अन्तिम उद्देश्य सत्ता प्राप्ति हो कि जनकल्याण? न्याय, अर्थ, सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? नेतृत्वको सफलता शक्ति र पदमा निर्भर हुन्छ कि नैतिकता, कर्तव्य र जनहितमा? यिनै प्रश्नको खोजी पुस्तकको मूल विषय हो। पुस्तकमा राजा र राजतन्त्रका बारेमा प्रशस्त प्रसङ्ग छन्। यसलाई प्राचीन राजतन्त्र वा राजाहरूको इतिहास मात्र ठान्नु भनेको पुस्तकको उद्देश्यलाई साँघुरो बनाउनु हुनेछ। यसको मूल चासो शासनको चरित्र, शासकको कर्तव्य, जनसुरक्षा, न्याय, अर्थनीति, राष्ट्रिय हित र नैतिक नेतृत्वमा केन्द्रित छ।

पुस्तकको प्रारम्भ ‘हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल’ भन्ने सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट हुन्छ। लेखकका लागि नेपाल केवल भौगोलिक सीमाभित्रको राज्य होइन; सनातन धर्म, संस्कृति, नीति, न्याय र आध्यात्मिक परम्पराले निर्माण गरेको विशिष्ट भूमि हो। यही आधारमा पुस्तक ‘राजधर्म/राजपरम्परा’ हुँदै राजाको उत्पत्ति, राज्याभिषेक, राजाका कर्तव्य, सामाजिक अनुबन्ध, क्षत्रिय धर्म, युद्धकला, राजामा हुनुपर्ने गुण, राजपुरोहित र राजसेवकको कर्तव्यसम्म पुग्छ।

पुस्तकको केन्द्रमा रहेको राजधर्मलाई लेखकले केवल राजा वा राजपरिवारको विषयका रूपमा लिएका छैनन्। प्रजाको रक्षा, न्यायको स्थापना, सुव्यवस्था, संस्कृति संरक्षण र जनकल्याणलाई यसको आधार मानिएको छ।

पुस्तकको केन्द्रमा रहेको राजधर्मलाई लेखकले केवल राजा वा राजपरिवारको विषयका रूपमा लिएका छैनन्। प्रजाको रक्षा, न्यायको स्थापना, सुव्यवस्था, संस्कृति संरक्षण र जनकल्याणलाई यसको आधार मानिएको छ। ‘प्रजासुखे सुखं राज्ञः’ अर्थात् प्रजाको सुखमै शासकको सुख निहित हुन्छ भन्ने अवधारणाले शासनको सफलताको मापदण्डलाई शासकको व्यक्तिगत शक्ति वा प्रतिष्ठाबाट जनताको हिततर्फ लैजान्छ।

‘राजाको उत्पत्ति’ सम्बन्धी चर्चा पुस्तकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। राज्य र कानुनको अभावमा बलियाले कमजोरमाथि अन्याय गर्ने अवस्थालाई ‘मत्स्यन्याय’का रूपमा व्याख्या गर्दै लेखकले त्यसबाट बच्न राज्य र अनुशासनको आवश्यकता देखाएका छन्। मनुलाई राजा स्वीकार गर्ने प्रसङ्गमा जनता र शासकबीचको पारस्परिक दायित्व तथा सम्झौताको अवधारणा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। जनताले राज्य सञ्चालनका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने र राजाले सुरक्षा, न्याय तथा सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धले आधुनिक ‘सामाजिक अनुबन्ध’को अवधारणासँग संवाद गर्ने ठाउँ बनाउँछ।

‘राज्याभिषेक’लाई पुस्तकले केवल राजमुकुट पहिरिने औपचारिक प्रक्रिया नभई राजकीय जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने संस्कारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। वैदिक तथा पौराणिक परम्पराका अभिषेक विधि, मन्त्र, मुहूर्त, पुरोहितको भूमिका र प्रजाको सहभागितासँगै नेपालका लिच्छवि, मल्ल र शाहकालीन राज्याभिषेक परम्परालाई पनि जोडिएको छ। यसको आधुनिक अर्थ खोज्दा निर्वाचनबाट सत्ता प्राप्त गर्ने आजका जनप्रतिनिधिले पनि राज्याभिषेकमा निहित ‘कर्तव्य ग्रहण’को भावलाई आत्मसात् गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।

शासकको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्र र प्रजाको हितलाई माथि राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै धर्मपालन, संयम, उदारता, विवेक, निष्ठा, साहस, गोपनीयता र कर्तव्यपरायणताजस्ता गुणलाई आदर्श नेतृत्वका आधार मानिएको छ।

‘राजाका कर्तव्य’ र ‘राजामा हुनुपर्ने छत्तीस गुण’ पुस्तकका महत्त्वपूर्ण अध्याय हुन्। शासकको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्र र प्रजाको हितलाई माथि राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै धर्मपालन, संयम, उदारता, विवेक, निष्ठा, साहस, गोपनीयता र कर्तव्यपरायणताजस्ता गुणलाई आदर्श नेतृत्वका आधार मानिएको छ। आजको सन्दर्भमा यी गुणलाई आधुनिक सार्वजनिक नेतृत्वका नैतिक मापदण्डका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

पुस्तकले शासनलाई व्यक्तिकेन्द्रित मात्र बनाएको छैन। राजपुरोहित, मन्त्री, अमात्य र राजसेवकका कर्तव्य तथा गुणबारे गरिएको चर्चाले शासनका लागि योग्य, इमानदार र जिम्मेवार संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको देखाउँछ। योग्यताको आधारमा जिम्मेवारी, चरित्रवान् नेतृत्व र राज्यप्रति निष्ठालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने विचार आजको प्रशासनिक प्रणालीमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

‘वैदिक राज्यव्यवस्थाका अङ्गहरू’मा राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, दण्ड र मित्रराष्ट्रलाई राज्यका प्रमुख अङ्गका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले राज्यलाई बहुआयामिक संरचनाका रूपमा बुझाउँछ। नेतृत्व मात्र बलियो भएर राज्य बलियो हुँदैन; प्रशासन, अर्थ, सुरक्षा, न्याय, भूगोल र परराष्ट्र सम्बन्धबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। ‘राष्ट्र र राज्य’को चर्चामा राज्यलाई राजनीतिक-प्रशासनिक संरचना र राष्ट्रलाई व्यापक सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ‘इदं राष्ट्राय न मम’ अर्थात् आफ्नो ज्ञान, सीप र पुरुषार्थ राष्ट्रका लागि समर्पित गर्ने भावलाई लेखकले राष्ट्रिय कर्तव्यसँग जोडेका छन्।

अर्थनीति, न्याय र परराष्ट्र सम्बन्ध पुस्तकका अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। कर, उत्पादन, व्यापार, कृषि, उद्योग, कोष व्यवस्थापन तथा ग्रामीण र नगर विकासलाई राज्यको आर्थिक शक्तिसँग जोड्दै कौटिल्यीय चिन्तनको सन्दर्भमा बलियो अर्थव्यवस्था नै बलियो राज्यको आधार भएको धारणा अघि सारिएको छ। कर उठाउनु मात्र राज्यको दायित्व होइन; त्यसबाट जनजीवनमा समृद्धि ल्याउनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।

त्यस्तै ‘न्यायाधीशको धर्म र कर्तव्य’मा समान न्याय, कानुनी समानता र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको छ। राज्यका पदाधिकारीदेखि सामान्य नागरिकसम्म कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन भन्ने आदर्श आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। न्यायलाई दण्ड दिने माध्यम मात्र नभई सामाजिक शान्ति, अधिकार र नागरिक विश्वासको आधारका रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रिय हित, पारस्परिक सम्मान, रणनीतिक विवेक, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा र कूटनीतिक मर्यादालाई राजदूतका आवश्यक गुणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

परराष्ट्र नीति, राजदूतको धर्म र राजदूत व्यवस्थासम्बन्धी चर्चाले पुस्तकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म विस्तार गरेको छ। राष्ट्रिय हित, पारस्परिक सम्मान, रणनीतिक विवेक, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा र कूटनीतिक मर्यादालाई राजदूतका आवश्यक गुणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सन्तुलनको यो दृष्टिकोण अर्थपूर्ण देखिन्छ।

पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने यसको समकालीन सन्दर्भ हो। लेखकले वर्तमान नेपालमा शक्ति, स्वार्थ र दलगत राजनीतिक सोचका कारण नैतिक आधार कमजोर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसको समाधान केवल राजनीतिक संरचना परिवर्तनमा नभई नैतिक नेतृत्व र राजधर्मको पुनःस्मरणमा खोजिएको छ। तर यसलाई आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्राचीन राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आग्रहका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। प्राचीन ‘राजा’, ‘प्रजा’ र ‘सभा’लाई आजका निर्वाचित सरकार, नागरिक र संसद्सँग हुबहु तुलना गर्न सकिँदैन। पुस्तकका विचारलाई शासनका नैतिक सिद्धान्तका रूपमा पुनर्व्याख्या गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ।

डा. शास्त्रीको लेखकीय अभिव्यक्ति शास्त्रीय स्रोत, उद्धरण र व्याख्यामा आधारित छ। वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, शुक्रनीति र विदुरनीतिजस्ता स्रोतका आधारमा शासनका विविध पक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा र नेपालको मौलिक पहिचानप्रति लेखकको गहिरो विश्वास देखिन्छ। यद्यपि प्राचीन अवधारणालाई आधुनिक राज्यव्यवस्थासँग जोड्दा ऐतिहासिक तथा संस्थागत भिन्नतालाई अझ तुलनात्मक र आलोचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिएको भए पुस्तकको शैक्षिक पक्ष थप बलियो बन्ने थियो।

तर पुस्तकको मूल्य केवल यसले दिएको निष्कर्षमा होइन, यसले उठाएका प्रश्नमा पनि छ। संविधान, शासन व्यवस्था र राजनीतिक संरचना परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार, नेतृत्वको चरित्र, सार्वजनिक नैतिकता र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व कति बदलियो? शासक बदलिनु मात्र पर्याप्त हो कि शासन गर्ने संस्कार पनि बदलिनुपर्छ? राज्य बलियो हुनु भनेको सरकार बलियो हुनु हो कि नागरिक बलियो हुनु? कानुन बनाउनु मात्र न्याय हो कि त्यसको समान कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ? यस्ता प्रश्नमार्फत पुस्तकले अतीतको आधारमा वर्तमानसँग संवाद गर्छ।

यस अर्थमा ‘प्राचीन आदर्श शासन प्रणाली’ अतीतमा फर्किने आग्रहभन्दा अतीतबाट सिक्ने प्रयत्नका रूपमा बढी महत्त्वपूर्ण छ। प्राचीन शासनका सबै संरचना आजको लोकतान्त्रिक समाजमा जस्ताको तस्तै लागू हुन सक्दैनन्। तर राजधर्म, जनकल्याण, न्याय, योग्य नेतृत्व, उत्तरदायी प्रशासन, राष्ट्रिय हित, आर्थिक अनुशासन र नैतिक आचरणजस्ता मूल्य आज पनि उत्तिकै बहसयोग्य छन्।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा शासनप्रति नागरिकको अपेक्षा बढिरहेको, नेतृत्वप्रति प्रश्न उठिरहेको र राजनीतिक संस्थाप्रति विश्वासको परीक्षा भइरहेको बेला यो पुस्तकले एउटा आधारभूत प्रश्न फेरि उठाउँछ— राज्य कसका लागि हो? यसको उत्तर जनताको हित हो भने त्यसपछि अर्को प्रश्न आउँछ— जनताको हितलाई शासनको केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक संस्कार कसरी निर्माण गर्ने?

यही प्रश्नको खोजीमा ‘प्राचीन आदर्श शासन प्रणाली’को वास्तविक सार भेटिन्छ। त्यसैले यो पुस्तक राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी वा प्राचीन शास्त्रका अध्येताका लागि मात्र होइन, नेपालको शासन, राजनीति, नेतृत्व र राष्ट्रिय चरित्रबारे चासो राख्ने हरेक पाठकका लागि उपयोगी बहसको आधार बन्न सक्छ। पुस्तक पढ्नुको अर्थ अतीतमा फर्किनु होइन; अतीतका विचारलाई वर्तमानको ऐनामा राखेर हामी कहाँ छौँ र कता जान चाहन्छौँ भन्ने प्रश्न गर्नु हो।

अन्ततः पुस्तकको मर्मलाई एउटै वाक्यमा समेट्ने हो भने यसको सार भनेकै— शासनको शक्ति सिंहासनमा होइन, जनताको विश्वासमा हुन्छ; र त्यो विश्वास शक्ति प्रदर्शनबाट होइन, न्याय, नीति, कर्तव्य र जनकल्याणबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने हो।

राजनीति, विज्ञान र धर्मका विभिन्न विषयवस्तुलाई ३४ शीर्षकमा विभाजित २७६ पृष्ठको ‘प्राचीन आदर्श शासन प्रणाली’ शीर्षकको यस पुस्तकलाई विद्यार्थी पुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको हो।

तपाईंको प्रतिक्रिया