• मंगलबार, २० असोज, २०८३
  • Tuesday, 06 October, 2026
  • X

अन्टारियोमा 'विद्यार्थी आर्थिक सहायता' खर्चबारे छानबिन गर्न माग

नेपालTouch
मंगलबार असोज २०, २०८३ | Tuesday October 06,2026

टोरन्टो। प्रमुख विपक्षी दल लिबरल पार्टीका सांसदले निजी करिअर कलेजमा खर्च भइरहेको विद्यार्थी आर्थिक सहायता कार्यक्रम (ओएसएपी) को रकम र त्यसको सरकारी निगरानीबारे छानबिन गर्न प्रान्तीय महालेखापरीक्षकसँग माग गरेका छन्।

लिबरलका कलेज तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी आलोचक टायलर वाटले ओएसएपीअन्तर्गत निजी करिअर कलेजमा भइरहेको खर्च र त्यसको निगरानीबारे ‘भ्यालु फर मनी’ अडिट गर्न महालेखापरीक्षकलाई आग्रह गरेका हुन्।

क्यानाडियन प्रेसले प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४–२५ मा निजी करिअर कलेजका विद्यार्थीले ओएसएपीमार्फत करिब १ अर्ब डलर अनुदान पाएका थिए। त्यसमध्ये सातवटा कलेजका विद्यार्थीले मात्रै ३८ करोड ५० लाख डलर पाएका थिए।

सन् २०२३–२४ देखि २०२४–२५ को एक वर्षमा अन्टारियोले ओएसएपी अनुदानमा थप ४६ करोड ५० लाख डलर खर्च गरेको थियो। त्यसको ९५ प्रतिशत रकम निजी करिअर कलेजका विद्यार्थीका लागि गएको तथ्यांकले देखाएको छ।

वाटले केही निजी कलेजमा ओएसएपी प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या र रकम असामान्य रूपमा बढेको विषयमा सरकारले पर्याप्त निगरानी नगरेको प्रश्न उठाएका छन्। उनले यसबारे सरकारले के थाहा पाएको थियो, कहिले थाहा पायो र त्यसपछि के कदम चाल्यो भन्ने विषयमा पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

निजी करिअर कलेजहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था करिअर कलेजेज अन्टारियोले सन् २०२३ देखि नै केही कलेजमा ओएसएपी आवेदनमा देखिएको असामान्य गतिविधिबारे सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। मन्त्रालयका निरीक्षकहरूले समेत केही गतिविधिलाई असामान्य भएको उल्लेख गरेका छन्।

यसैबीच सरकारले केही निजी करिअर कलेजका विद्यार्थीलाई ओएसएपी प्राप्त गर्नबाट रोकेको विषय अदालत पुगेको छ। एकेडेमी अफ लर्निङका तीनवटा क्याम्पसले आफ्नो ओएसएपी ऋणयोग्यता खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। कलेजहरूले मन्त्रालयका अधिकांश आरोप अस्वीकार गर्दै आफूहरूले उठाइएका चिन्तालाई गम्भीर रूपमा लिएर सुधारका काम गरिरहेको बताएका छन्। अदालतमा रहेका आरोप तथा दाबीहरू अहिलेसम्म प्रमाणित भएका छैनन्।

अन्टारियोका कलेज तथा विश्वविद्यालयमन्त्री नोलन क्विनले यसअघि ओएसएपीको खर्च दीर्घकालीन रूपमा धान्न कठिन हुँदै गएको भन्दै कार्यक्रमको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरेका थिए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी करिअर कलेजका विद्यार्थी अनुदानका लागि योग्य नहुने र ऋणमा मात्र सीमित हुने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक विश्वविद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीले पाउने अनुदानमा पनि कटौती गरिएको छ।

लिबरलहरूको मागबारे महालेखापरीक्षक शेली स्पेन्सको कार्यालयले सन् २०२६ का सबै अडिट चलिरहेको र वाटको आग्रहलाई आगामी अडिट योजनामा विचार गरिने जनाएको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया