दुवै हातमा लड्डु? दोहोरो नागरिकता बहस र नैतिक धरातल

कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन्, जसमा आफू प्रत्यक्ष सरोकारवाला भएर पनि व्यक्तिगत समझदारीका कारण नितान्त तटस्थ वा असंलग्न रहन पुगिन्छ। विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले, प्राध्यापन पेसा अपनाएको र आप्रवासनको मझेरीबाट गुज्रिएको मलाई समय र परिस्थितिले अनेकौँ विषयहरू पढाएको छ।

आज म गैरआवासीय नेपालीहरूको पहिचानसँग जोडिएको ऐतिहासिक 'एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली' अभियानबारेका बहसहरूका विषयमा आफ्ना विचार राख्ने प्रयत्न गर्दैछु। यी मेरा निजी राय हुन्, धेरैसँग नमिल्न पनि सक्दछन्।

"एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली" भन्ने राजनीतिक नारा पछिल्ला केही वर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आफ्ना बहसहरूमा प्रयोग गर्दै आएको र 'विदेशी नागरिकता लिए पनि नेपाली मूलका व्यक्तिको नेपालसँगको कानुनी सम्बन्ध पूर्ण रूपमा नटुटोस्' भन्ने नीतिगत माग राख्दै आएको छ। हालै सरकारी बजेट (आव २०८३/८४) भाषणले समेत ".... नारालाई मूर्त रूप दिइनेछ" भन्ने वाक्यांश पारेको हुँदा नाराको उठान गर्ने मूल समुदाय आशावादी हुनु र अभियन्ताहरू खुसी देखिनु स्वाभाविकै हो।

तर बजेटमा पारिएलगत्तै नाराभित्रका दुई फरक अनुहारहरू सरकारले देखेछ कि क्या हो, 'मूर्त रूप दिइनेछ' भन्ने अभिव्यक्तिकै विरोधाभासी गतिविधि वा व्याख्या सरकारमै रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट हुन थालेकाले विदेशमा बसेर सो अभियान चलाइरहने अभियन्ताहरूमा सन्देह पैदा भएको मैले बुझेको छु। कमसेकम तिनले सोसल मिडियामा पोखेका आफ्ना असन्तुष्टिले यही कुराको सङ्केत गरेका छन्।

यी र यस्ता गतिविधि चलिरहेका बेला यसबारे कस्तो धारणा राख्नु उचित होला भन्ने खसखस जागेकाले मैले पनि यो आलेख तयार पारेको हुँ। यसभित्र उक्त नाराका दुई पाटा र नागरिकताका अनेक अनुहारका वरिपरि हेर्दै मैले अलिकति भए पनि घोत्लिने प्रयास मात्र गरेको छु।

उक्त नारा "एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली"को पहिलो रूप कानुनी र दोस्रो रूप सांस्कृतिक हो।

दोस्रो रूप अर्थात् सांस्कृतिकका बारेमा धेरै अस्पष्टता र विरोधाभास छैन। सांस्कृतिक हिसाबले एकपटकको नेपाली सधैँ नै नेपाली रहन्छ। त्यस मान्यताका आलोचकहरू कतै पनि छैनन्। नेपाली भएर जन्मेपछि उसको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र बोलीचालीमा बदलाव ल्याउन उही कहीँ पुगे पनि बाध्य हुँदैन।

अर्थात् एउटा नेपालीले अभ्यास गरेको धर्म र सम्प्रदायप्रतिको लगाव आफूमा राखिरहन उसलाई कतै पनि प्रतिबन्ध छैन। त्यसैले सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दा 'एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली!' अभियानसँग मेरो कुनै आपत्ति छैन, बरु यो नारा त नेपाली राष्ट्रिय गौरव, नेपाली भाषा र साझा सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रतीक नै हो भन्ने अटुट मान्यता म पनि राख्दछु।

तर कानुनी रूपको नेपाली हुने बारेको सन्देह भने मलाईजस्तै धेरैलाई छ। किनकि जब कुरा कानुनी नागरिकताको आउँछ, यो नारा व्यावहारिक र न्यायोचित छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्दछ। किनकि नागरिकता भनेको राज्यले तोकेको प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने एक औपचारिक कानुनी हैसियत हो, जुन सम्बन्धित व्यक्तिले राज्यप्रतिको इमानदारी, बसोबास र योगदानका आधारमा प्राप्त गर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वतः नागरिकता कतै पनि दिइँदैन। म अहिले त्यसैको चर्चा गर्न खोज्दैछु।

यो चर्चा मैले अहिले नै किन गर्नुपर्‍यो भने 'एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली!' अभियानले "वंशजको नागरिकता भएका नेपाली नागरिकले जुनसुकै देशको नागरिकता, पीआर वा ग्रिन कार्ड लिए पनि सोही नागरिकतालाई निरन्तरता दिने नीति सरकारले अवलम्बन गरोस्, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरोस् भनेर किन बोल्नुहुन्न?" भन्ने खालका प्रश्नसहित केही साथीहरू मलाई दिनहुँजसो सम्पर्क गरिरहेका छन्। तर म भने त्यस सोचबाट खासै आकर्षित छैन किनकि कुनै बेला त्यो नागरिकताको आवश्यकता नदेखेर मैले अर्को देशको नागरिकता लिएको हुँ र सुदूर भविष्यमा पनि म पुर्खाहरू बसोबास गरेको ठाउँमा फर्केर बसौँला भन्ने योजनामा छैन।

यस विषयमा मैले मनको कुरा मान्ने हो भने मरेको नागरिकतालाई स्वतः जगाइमाग्नु मेरो नजरमा नैतिक धरातलमा नटेकी बोल्नुजस्तो हो, दुवै हातमा लड्डु खोज्नुजस्तै हो।

फेरि नेपालको वर्तमान संविधानले दोहोरो नागरिकतालाई अस्वीकार गरेकै छैन। स्मरण रहोस्, १२० भन्दा बढी देशहरूले दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिन्छन् (अनुमति दिने प्रमुख देशहरू: अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, स्पेन आदि)। तर दोहोरो नागरिकता भएको व्यक्तिले दुवै देशमा मतदान गर्न पाउँछ भन्ने सार्वभौमिक नियम चाहिँ छैन; कतै पाइन्छ, कतै पाइँदैन।

पीआर र ग्रिन कार्ड मात्र लिएर नेपालबाहिर बसेका सबै नेपाली नागरिकतावाहक नै हुन्, तिनीहरूले निरन्तरताको माग गर्नु नै पर्दैन। त्यसैले एकपटक 'वंशजको नेपाली नागरिकता' लिएका तर अहिले अर्को देशको नागरिकतालाई उपयोग गरिरहेकाले पनि फेरि नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा स्वतः होइन, प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै लिने नियम हुनु उचित हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यही कारणले गर्दा मैले त्यो आन्दोलनमा सक्रियता देखाएको छैन।

सोसल मिडियाहरूमा यस्तो पनि देखेको छु, "वंशजको नागरिकता विदेशी डिजाइनमा आएको २०६३ को नागरिकता विधेयकले खोसेको हो, नेपाललाई कमजोर बनाउने विदेशी खेलको डटेर विरोध गरौँ, सरोकारवालाहरू सबैले बोलौँ।" तर यो प्रचारमा कुन विदेशी खेलको उपज हो, त्यो पनि प्रस्ट छैन र मलाई लागिरहेको छ कि यो मिस-इन्फर्मेसन मात्रै नभएर डिस-इन्फर्मेसन नै पो हो कि!

आरोप लगाउनुअघि त्यसको सत्यता पुष्टि गर्ने न्यायाधीश पनि हुनुपर्दछ। यस सन्दर्भमा इतिहासलाई आधार मानेर भन्ने हो भने '२०६३ को नागरिकता ऐनले वंशजको नागरिकता खोस्यो' भन्ने दाबीसँग तथ्यले मेल खाँदैन, बरु पञ्चायतकालको नेपाल नागरिकता ऐन, २०२१ मै 'कुनै नेपाली नागरिकले आफ्नो इच्छाले कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुनेछ' भन्ने वाक्यांश दफा ९ मा भेट्टाइन्छ।

अर्थात्, पञ्चायतकालको कानुनमै विदेशी नागरिकता लिनेहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहने व्यवस्था थिएन। खाएको विष पो लाग्छ भनेझैँ २०६३ को नागरिकता विधेयकलाई यो नखाएको विष किन लागेको हो, मेरो सम्झमा पसेको छैन। त्यसका अतिरिक्त अर्को देशको नागरिकता लिइसकेकाहरू किन आफूलाई नेपाली नागरिकता खोसिएको रडाको गर्छन्, मैले त्यो पनि बुझेको छैन।

वंशजको नागरिकता स्वतः प्राप्तिमा जुटेका अभियन्ताको हुटहुटी त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। कतिपय साथीहरूले त 'नपुंसकहरू तिमीहरू जो यसको विरोधमा बोल्दैनौ, तिमीहरूलाई कुरीकुरी…' भन्ने खालका शब्दबाणहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा तेर्स्याइरहेका छन्। ती बाणको लक्ष्य मजस्ता तटस्थ रहनेहरूलाई नै हो भनी अर्थ्याउने पनि गरेको छु र पनि मलाई त्यसको असर परेको चाहिँ छैन।

मैले बुझेको कुरा सायद माथि नै उल्लेख गरिसकेको हुँ कि नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यबिचको कानुनी सम्बन्ध मात्रै हो। यसले व्यक्तिलाई राज्यका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिन्छ र राज्यप्रति वफादारिताको अपेक्षा पनि गर्दछ। यो वंशज, जन्म, विवाह वा सम्मान (वा विशेष कानुन) का आधारमा राज्यले जसलाई पनि दिन सक्दछ; त्यो उसको कुरो हो, राज्यको कुरो हो। तर माग भने व्यक्तिले नगरी हुँदैन।

वंशजको नागरिकता माग गर्नेले यो मेरो 'रगतको अधिकार' हो भन्छ र आफ्ना बाबु, आमा वा दुवैको प्रमाण देखाएर नागरिकता लिन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल, भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटाली लगायत देशहरूमा यस्तै हुन्छ। नेपालको २०७२ को संविधानको धारा ११ मा पनि यो व्यवस्था छ।

जन्मसिद्ध नागरिकताको माग गर्नेले 'भूमिको अधिकार' देखाउँछ अर्थात् व्यक्ति जुन देशमा जन्मियो, त्यसै देशको नागरिक हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ यो प्रावधान, जो लागू भएका केही उदाहरण देशहरूमा अमेरिका, क्यानाडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, उरुग्वे आदि पर्दछन्। नेपाल, भारत, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानजस्ता कुनै पनि देशमा जन्मिएकै आधारमा नागरिकता पाइँदैन।

कतिपय देश यस्ता पनि छन् जसले जन्मलाई नागरिकता दिने आधार त मानेका छन् तर त्यसलाई मात्र बाध्यकारी ठान्दैनन्। उदाहरणस्वरूप बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बाङ्ग्लादेश आदिले जन्मको साथसाथै बाबु-आमामध्ये कम्तीमा एकजना अभिभावक त्यहाँको नागरिक वा स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेका छन्।

विवाहबाट प्राप्त हुने अङ्गीकृत नागरिकता पनि एउटा धेरै चर्चित विषय त हो, तर आजको विश्वमा विवाहले मात्र स्वतः नागरिकता दिने देश लगभग छैनन्। यसले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई मात्र सहज बनाउँछ: विवाह दर्ता, निश्चित अवधिसम्म कानुनी बसोबासजस्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्छ।

अनि विशेष कानुन वा सम्मानका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि विश्वका धेरै देशमा छ। तर यो सामान्य प्रक्रियाबाट मिल्ने नागरिकता होइन र यो पूर्ण कानुनी नागरिकता नभएर प्रतीकात्मक मात्रै पनि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि अल्बर्ट आइन्स्टाइन यसै प्रावधानमा टेकेर १९४० मा अमेरिकी नागरिक बनेका थिए। यो उनको अङ्गीकृतीकरण थियो।

भारतले पनि मदर टेरेसालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिएको थियो। विश्व-प्रसिद्ध फ्रान्सिसेली अभिनेता जेरार्ड डेपार्दियु (२०१३) र चर्चित ह्विसलब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन (२०२२) लाई रुसी राष्ट्रपतिको विशेष निर्णयमार्फत रुसी नागरिकता दिइएको थियो। त्यस्ता अरू थुप्रै उदाहरणहरू होलान् तर नेपालमा यो प्रावधान छैन। र जान्नुपर्ने कुरो के पनि हो भने मानार्थ नागरिकताले मतदान, राहदानी वा बसोबासको अधिकार पाउँदैन, अरूले पाउँछन्।

यी सबै उदाहरणहरू मैले यसकारण देखाएको हुँ कि कानुनी हैसियतको नागरिकता प्राप्त गर्न कानुन नै समाएको हुनुपर्छ, स्वतः केही पनि हुँदैन।

यति कुरा भन्दाभन्दै फेरि मैले के भन्न बिर्सिनु हुँदैन भने “यदि सरकारले कुनै दिन नीति परिवर्तन गरेर “विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे पनि एकपटक वंशजका आधारमा नागरिकता लिइसकेका नेपालीको सो नागरिकताको निरन्तरता कायम रहने” व्यवस्था गर्‍यो भने, मेरो तर्फबाट त्यसको पूर्ण स्वागत हुनेछ। आफ्नो जन्मभूमिसँगको कानुनी सम्बन्धलाई निरन्तर कायम राख्न चाहनु कुनै अस्वाभाविक वा अनैतिक चाहना होइन।

विदेशमा बसोबास गरिरहेका धेरै नेपालीको भावना यही हो र त्यसलाई सम्मानपूर्वक सुन्नुपर्छ। 'एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली' भन्ने अभियानमा संलग्न धेरै साथीहरू पनि यही भावनाबाट प्रेरित देखिन्छन्। उनीहरूको उद्देश्य आफ्नो जन्मसिद्ध सम्बन्ध राज्यसँग निरन्तर रहोस् भन्ने नै हो। त्यसैले उनीहरू सबैको उद्देश्य कुनै अनुचित लाभ लिनु हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि उचित हुँदैन।

तर मेरो मुख्य चिन्ता नागरिकताको निरन्तरताको अवधारणाभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि नागरिकता नीतिले राज्यको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी उत्तरदायित्वलाई उत्तिकै ध्यानमा राख्नुपर्छ।

विश्वका धेरै देशहरूले दोहोरो नागरिकता वा विशेष नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा वित्तीय अपराध, कर छली, मुद्रा अपचलन, मानव तस्करी, सङ्गठित अपराध तथा अन्य सीमा-पार अपराधका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कडा पृष्ठभूमि परीक्षण, सुरक्षा परीक्षण र आवश्यक कानुनी छानबिन गर्ने व्यवस्था अपनाएका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन।

यससँगै अर्को पक्ष पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको विशाल बहुमत इमानदार श्रम, अध्ययन, व्यवसाय वा पेसागत जीवनमा संलग्न छ। उनीहरूले विप्रेषण, लगानी, ज्ञान, सिप र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत नेपाललाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। त्यसैले केही व्यक्तिले कानुनको दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने सम्भावनाका आधारमा सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली समुदाय वा यो अभियानमा संलग्न सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित हुँदैन।

तर मैले सार्वजनिक बहसमा देखेको अर्को पक्षले भने मलाई केही प्रश्नहरू उठाउन बाध्य बनाएको छ। यो अभियानमा निकै सक्रिय देखिने केही व्यक्तिहरूको गतिविधि र उनीहरूले दिएको प्राथमिकताले कहिलेकाहीँ शङ्का उत्पन्न गर्छ। म कुनै प्रमाणबिना कसैलाई अपराधी भन्न चाहन्नँ, न त सम्पूर्ण अभियानमाथि नै प्रश्न उठाउन चाहन्छु।

यथार्थ के हो भने नागरिकताको विषयमा राज्यले सम्भावित दुरुपयोगलाई पनि ध्यानमा राख्नैपर्छ। यदि केही व्यक्तिहरू मुद्रा अपचलन, कर छली, सम्पत्ति व्यवस्थापन वा मानव तस्करीजस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता नीतिको उदार व्यवस्थाको आडमा संरक्षण मिल्नु हुँदैन। त्यसैले नागरिकताको निरन्तरताको व्यवस्थासँगै प्रभावकारी छानबिन र कानुनी नियन्त्रणको संयन्त्र पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ।

मेरो बुझाइमा, यस विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा अतिरञ्जित पनि गरिनु हुँदैन। मलाई यो लाग्दैन कि नागरिकताको निरन्तरता माग गरिरहेका अधिकांश नेपाली विदेशी राज्यका सुरक्षा वा गुप्तचर निकायका प्रतिनिधि हुन्। त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु न त उचित हुन्छ, न त त्यसको कुनै आधार नै देखिन्छ। तर आर्थिक अपराध वा कानुनी दुरुपयोगको जोखिम भने जुनसुकै नागरिकता व्यवस्थामा पनि रहन्छ र त्यसलाई कानुन र संस्थागत संयन्त्रबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

अन्ततः बहसको केन्द्रविन्दु 'वंशज नागरिकताको निरन्तरता दिने कि नदिने' भन्ने मात्र हुनु हुँदैन। त्यो व्यवस्था आएमा त्यसलाई कसरी पारदर्शी, उत्तरदायी, दुरुपयोगरहित र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकता राज्य र नागरिकबिचको सबैभन्दा गम्भीर कानुनी सम्बन्ध हो। त्यसैले भावनात्मक नारा वा आशङ्काको भरमा होइन, विवेकपूर्ण नीति, स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारमा समाधान खोजिनु नै सबैका लागि हितकर हुनेछ।

-एडमन्टन, अल्बर्टा

सम्बन्धित खबर

नेपाल–क्यानाडा व्यापारिक सम्बन्ध : सम्भावनाको तुलनामा अझै सीमित व्यापार

एनसीएससी निर्वाचन : पारदर्शी नेतृत्व र सदस्यकेन्द्रित संस्थाको खोजी

आत्महत्या किन कसैको रोजाइ बन्छ?