'डिपोर्ट हुनेमा नेपाली विद्यार्थी पनि पर्न सक्छन्'

तपाईंले सुन्नु भएको होला, क्यानाडाबाट ७० हजार विद्यार्थीलाई डिपोर्ट गरिँदैछ भन्ने समाचार। विद्यार्थीहरूले क्यानाडाका विभिन्न शहरमा विरोध प्रदर्शन पनि गरिरहेका खबर पनि आइरहेका छन्। सञ्चार माध्यम तथा विभिन्न व्यक्तिगत च्यानलहरूमा यस विषयमा चर्चा गरिएको देखिएको छ। युट्युबका कयौं च्यानलहरूले त यस विषयलाई अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरेर त्रास फैलाइरहेका छन्।  नेपाली अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू पनि यो समाचारले आतङ्कित भएका छन्।  

क्यानाडाको आकासिँदो महङ्गी त्यसमाथि रोजगारी नपाएर आत्तिएका नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकलाई यो समाचारप्रति तीव्र चासो देखिएको छ। यो विषय के हो? समाचारमा आए जस्तै गरी नेपाली विद्यार्थीलाई पनि देश निकाला गरिँदैछ? अथवा उनीहरू कत्तिको जोखिममा छन्?

यस विषयमा नेपाल टचले बिग ब्याङ्ग इमिग्रेसन कन्सल्टिङ इङ्कका सञ्चालक तथा रजिष्टर्ड इमिग्रेसन कन्सल्ट्यान्ट शसि तिमल्सिनासँग कुराकानी गरेको छ। प्रश्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

क्यानाडा सरकारको इमिग्रेसनसम्बन्धि पछिल्लो नीतिले को र कसरी प्रभावित हुन्छन्? 

-अहिलेका इमिग्रेसन मन्त्री मार्क मिलर २०२३ को जुलाईदेखि त्यो पदमा छन्। उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि विभिन्न सुधारका कार्यक्रम सुरु गरे। कोभिड महामारीपछि यहाँको अर्थतन्त्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएका इमिग्रेसनका कार्यक्रमले अस्थायी बासिन्दाहरूको सङ्ख्या बढ्न गयो। तर, यहाँको पूर्वाधारमा भने खासै वृद्धि हुन सकेन। त्यसले गर्दा आवासको समस्या, स्वास्थ्य सेवामा चाप, बेरोजगारी दर बढ्न गयो। जसले यहाँका अस्थायी बासिन्दाको सङ्ख्या घटाउने कार्यक्रमहरू लागु गर्न  थालियो।

सन् २०२३- २०२४ मा विद्यार्थी सङ्ख्या ३५ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरियो। २०२३ मा ५ लाख ६० हजार विद्यार्थी परमिट जारी गरिएकोमा २०२४ मा ३ लाख ६० हजार मात्रै गरिने योजना अगाडी ल्याइयो। हरेक प्रोभिन्स र शिक्षण संस्थाहरूलाई कोटा दिने नियम लागु गरियो। विद्यार्थीले प्रोभिन्सियल एटेस्टेसन लेटर लिनु पर्ने नियम लागु गरियो। त्यसपछि विद्यार्थी आउने क्रम घट्न थाल्यो।

यसैगरी, अप्रिल ३० सम्म खेलाडी, कलाकार, कल्चरल र म्युजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि दिइँदै आएको सेल्फ इम्प्योड क्याटेगोरीबाट पिआर हुने नियमलाई पुराना फायलहरूको काम सक्ने भन्दै नयाँ निवेदन लिन स्थगित गरियो। 

यही अगस्ट देखि श्रम स्वीकृति (एलएमआइए)मा कडाइ सुरु गरियो। भिजिट भिसामा क्यानाडा आएका मानिसले वर्क परमिटका लागि निवेदन दिन पाउने नियम हटाएर एलएमआइए निवेदन क्यानाडा भित्रबाट दिन पाउने नियमको अन्त्य गरियो। 

केही प्रोभिन्सहरूले पनि प्रोभिन्सियल नोमिनी कार्यक्रम अन्तर्गत पिआर दिनमा कडाइ गर्न थालेका छन्। जस्तो, पिइआई प्रोभिन्सले पिआर नोमिनेसनमा २५ प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। यि विभिन्न घोषणाहरूले गर्दा विद्यार्थी लगायत क्यानाडाका अस्थायी बासिन्दा सबैलाई असर गर्ने देखिन्छ।  

-विभिन्न  सञ्चार माध्यमले ७० हजार जनालाई डिपोर्ट गर्ने समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। के यो सङ्ख्या साँचो हो? यो सङ्ख्याको पृष्ठभूमि के हो ? यसबाट नेपाली पनि प्रभावित हुन्छन्?

७० हजार जना डिपोर्ट गर्ने भन्ने किसिमका समाचार करिब दुई हप्तादेखि क्यानाडा तथा भारतका विभिन्न मिडियाले प्रकाशन-प्रसारण गरेको देखिन्छ। यो समाचारको श्रोत के हो भन्ने थाहा पाउन गाह्रो छ। क्यानाडा सरकारले यति नै मानिसलाई डिपोर्ट गर्ने भनेको छैन। तसर्थ, यसको पृष्ठभूमि थाहा पाउन पनि त्यति सहज छैन। 

मेरो बुझाईमा पछिल्ला समयमा ल्याइएका इमिग्रेसनका नियमहरूले हाल स्ट्याटस भएका तर स्ट्याटस प्रभावित हुन सक्ने मानिसहरूको अनुमान गरिएको हुन सक्छ। मेरो अनुसन्धानअनुसार, नौजवान सपोर्ट ग्रुप भन्ने एउटा विद्यार्थीका पक्षमा वकालत गर्ने समूहले ७० हजारको सङ्ख्या बारे प्रचार गरेको जस्तो देखिन्छ। 

आज भन्दा ४-५ वर्ष अगाडी अध्ययनका लागि यहाँ आएका अथवा हालै आएका विद्यार्थीले पढाई सकेपछि पोस्ट ग्राजुएसन वर्क परमिट (पिजिडब्लुपी) पाउँछन्। एक वर्षको कोर्ष पढेकाले १ र र २ वा त्यो भन्दा धेरै वर्षको कोर्ष पढेकाले ३ वर्षको श्रम स्वीकृति पाउने नियम छ। एउटा विद्यार्थीले जीवनमा एक पटक मात्रै पाउने त्यो नियममा हालसम्म कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

पिजिडब्लुपी अन्तरगत काम गर्दा गर्दै क्यानाडामा उपलब्ध पिआर पाउने सयौं बाटाहरू मध्ये एउटामा आफूलाई योग्य बनाएर पिआरका लागि आवेदन गर्न सक्ने अनुमति क्यानाडाको इमिग्रेसन नीतिले प्रदान गरेको छ। पिजिडब्लुपी स्वीकृतिको म्याद सकियो भने त्यो लम्ब्याउन सक्ने नियम छैन। स्ट्याटस सकिएर भिजिटर स्ट्याटस हुन पुगेमा यस अघि एलएमआइए गरेर श्रम स्वीकृति लिन पाउने नियम खारेज भइसकेकाले त्यो बाटो पनि बन्द भयो। 

आगामी दिनमा पिजिडब्लुपी पनि क्यानाडाको श्रम बजारलाई आवश्यक (इन डिमाण्ड) पेशाका लागि मात्रै पनि जारी हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको मतलब क्यानाडाको श्रम बजारलाई आवश्यक नभएका विषय पढिरहेका विद्यार्थी पढाई सकेपछि देश फर्किनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावन हुने भयो। त्यस्तो नियम ल्याइ नसकिएकाले अहिले त्यस विषयमा धेरै केही नभनौँ। 

नौजवान सपोर्ट नेटवर्क मूलतः भारतीय विद्यार्थीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने संस्था भएकाले ७० हजारको आँकडा पनि प्रभावित हुन सक्ने भारतीय विद्यार्थीको सङ्ख्या हुन सक्छ। क्यानाडामा आएर पढाई सकेका, पिजिडब्लुपी वर्क परमिट पनि सकिने र त्यो बेलासम्म पिआर पनि हुन नसकेका (२०२४ को डिसेम्बरसम्म) मानिस ७० हजार हुन सक्ने नेटवर्कको अनुमान हो। 

डिपरोर्टेसनको अवस्थामा पुग्न पहिला रिमुभल अर्डर दिइन्छ। तोकिएको समयभित्र स्वेच्छाले देश छोडेमा त्यो डिपर्टेसन भएन। कुनै वैधानिक स्ट्याटस हुनेहरूले देश छाड्नु पनि परेन। भारतीय अथवा अन्य देशका विद्यार्थी जस्तै नेपाली विद्यार्थी पनि प्रभावित हुने हो। सबै विदेशी विद्यार्थीलाई एउटै नियम लागु हुन्छ।       

-क्यानाडाभरी चलिरहेको विद्यार्थी आन्दोलन किन भइरहेको हो? र, सरकारसँग उनीहरूको माग के-के हुन्? 

क्यानाडामा सेटल हुने आशा राखेका आएका तर डिपरोर्टेनको खतरामा रहेका विद्यार्थीहरूमाथि यी नयाँ नीतिका कारण उनीहरूको आशामा तुषारापात हुने डरका कारण भएको बुझ्न सकिन्छ। 

अस्थायी जनसङ्ख्याको बढ्दो चापका कारण आवास, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवामा परेको चाप र ती सिर्जित समस्याहरूको समाधान गर्न सन् २०२७ सम्ममा हाल रहेको कुल जनसङ्ख्या मध्ये अस्थायी जनसङ्ख्याको अनुपात ६.२ प्रतिसतबाट घटाएर ५ प्रतिशत योजना छ। यसै सन्दर्भमा विदेशी विद्यार्थीको हकहितका लागि वकालत गरिरहेका नौजवान नेटवर्क, शिख विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यो समस्या विद्यार्थीका कारणले नभई सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारका नीतिगत विफलताहरूका कारणले भएको बताएका छन्। 

विद्यार्थीहरूले आफूहरूबाट शिक्षाका लागि मोटो रकम असुलेर, यहाँको अर्थतन्त्र उकास्न उनीहरूको श्रमको उपयोग प्रयोग गरेपछि देश छाड्नु पर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु न्याय सङ्गत छैन भनेका छन्। यस विषयमा विद्यार्थीलाई दोष दिनु भन्दा सरकारले व्यापक नीतिगत सुधार गरेर विद्यार्थीलाई यहीँ बस्ने आधार तयार नगरेसम्म विरोध प्रदर्शन निरन्तर हुने जस्तो पनि देखिन्छ। 

सरकारले विद्यार्थीको पिडब्लुपिजीको म्याद थप गर्नुपर्ने, पिआरका बाटाहरू अनुकूल र पारदर्शी बनाउनु पर्ने, शोषण दोहन कम गर्नुपर्ने र प्रणालीगत र नीतिगत सुधारका कार्यक्रम लागु गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले पैसा, समय र श्रमको लगानी गरेकाले आफ्नो भविष्य क्यानाडामा नै खोजेकाले सरकारले उचित नीति लागु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको देखिन्छ।   

-क्यानाडामा बस्न चाहने प्रभावित नेपाली विद्यार्थीलाई तपाईंको के सुझाव छ? 

नेपाली सहित अन्य देशका विद्यार्थी जसको वर्क परमिट सकिँदैछ, पिआर बनिसकेको छैन र स्ट्याटसबिहिन हुन सक्ने खतरा छ भने इमिग्रेसनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कानुन व्यवसायी अथवा इमिग्रेसन कन्सल्ट्यान्ट जस्ता आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट आफ्ना लागि उपयुक्त परामर्श लिन सुझाव दिन चाहन्छु। अरुको बाध्यताबाट फाइदा लिन बजारमा रहेका अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्था (घोष्ट कन्सल्टेन्ट)हरूको बिगबिगी रहेकाले उनीहरूका चिल्ला कुरमा भर नपर्नु होला। 

जो हाल अध्ययनरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि भविष्यको अनिश्चितता बारे अहिले नै बुझेर आफू कुन बेला पिआरका लागि योग्य हुने भन्ने कुराको ट्रयाक गर्न थाल्नु होला। कस्तो पेसा वा काम चाहिने हो, फ्रेञ्च अथवा अङ्ग्रेजी भाषाको योग्यताका बारेमा जानकारी लिने, भाषाका परीक्षा दिइराख्ने, कुन प्रोभिन्स वा टेरिटोरीमा पिआर पाउन सकिन्छ आफैँ सक्रिय भएर खोजी गर्ने, शैक्षिक प्रमाण पत्रका मूल्याङ्कन गराएर तयारी अवस्थामा राख्नु होला। 

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, क्यानाडा सरकारले इमिग्रेसनका नीति नियमहरू परिवर्तन गरिरहने र विभागीय मन्त्रीले पनि विभिन्न आदेश दिने भएकाले त्यसबारे जानकार भइरहनु होला। त्यस बारे क्याानडा डट सिए लगायतका वेबसाइटमा पनि जानकारी दिइएको हुन्छ। कहिले अनुकूल त कहिले प्रतिकुलका नियम आएका हुन सक्छन् त्यसले भविष्यका बारेमा निर्णय लिन सहयोग पुग्छ।  

क्यानाडाले कस्तो पेसा-व्यवसाय भएका मानिसहरूलाई पिआर दिइरहेको छ भनेर पनि बुझ्नु पर्छ। क्यानाडाले यहाँको श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार पिआर दिन्छ। जस्तो स्वास्थ्य, यातायात तथा पारवहन, विज्ञान-प्रविधि-इञ्जिनियरिङ गणित (एसटिइएम) कृषि क्षेत्र, ट्रेड क्षेत्रका लागि दिन्छ। यी ६ क्षेत्रका लागि चाहिने शिक्षा, सीप तथा नेटवर्क बढाउनका आजै देखि काम गर्न थाल्न मेरो सुझाव छ।

सम्बन्धित खबर

'उपराष्ट्रपति अल गोरलाई माफी मगाउने नेपाली आर्किटेक्ट'

एभरेष्ट ग्रुपका अध्यक्ष मदन क्षेत्रीलाई १० पश्न

'क्यानाडाका नेपालीका कथामा चलचित्र बनाउने योजना छ'