• मंगलबार, १९ श्रावण, २०८३
  • Tuesday, 04 August, 2026
  • X

ल सोसाइटी अफ अन्टारियो भन्छ, 'ऋण फिर्ता गर्न पूर्व सांसदले शर्त राखे'

नेपालTouch
शनिबार श्रावण १६, २०८३ | Saturday August 01,2026
-Agency

अन्टारियो । क्यानडाका पूर्व लिबरल सांसद् राज ग्रेवालले ऋणदाताहरूलाई 'ल सोसाइटी अफ अन्टारियो' मा उजुरी नगरे मात्र करोडौँ डलर फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ।

ल सोसाइटी अफ अन्टारियोले ग्रेवालको वकालत लाइसेन्स निलम्बन गर्न अदालतमा पेस गरेको लिखित कानुनी दस्तावेजमा यो दाबी गरिएको हो।

अन्टारियोमा वकिलहरूको नियमन गर्ने निकाय ल सोसाइटी अफ अन्टारियोका अनुसार पूर्व सांसद् ग्रेवालले घरजग्गा तथा मोर्गेज कारोबारका क्रममा ठूलो परिमाणमा रकम दुरुपयोग र अनियमितता गरेको आरोप सामना गरिरहेका छन्।

नियामक निकायले दायर गरेको कागजात अनुसार ग्रेवालले आफ्ना ग्राहक र ऋणदाताहरूसँग आफूविरुद्ध नियामक निकायमा औपचारिक उजुरी नगर्ने शर्तमा मात्रै करोडौँ डलर बराबरको बक्यौता रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

ल सोसाइटीले ट्रिब्यूनलमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पूर्व सांसद् ग्रेवाल र उनीसँग आबद्ध कानुनी फर्मले अचल सम्पत्ति र मोर्गेज कारोबारका क्रममा करिब ३ करोड डलर बराबरको गैरकानुनी र संदिग्ध गतिविधि गरेको दाबी गरिएको छ।

यसै क्रममा ल सोसाइटीको ट्रिब्यूनलले सोही प्रकरणमा मुछिएका ग्रेवालका कानुनी फर्मका साझेदार रबिन्दर खटडाको लाइसेन्स निलम्बन गरिसकेको छ भने अब ग्रेवालको लाइसेन्स पनि निलम्बन गर्न कानुनी प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ।

नियामक निकायले पूर्व सांसद् ग्रेवालको कार्यशैली र गतिविधिले सर्वसाधारण तथा न्याय प्रणालीको जनहितमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएको जनाउँदै उनलाई कानुनी व्यवसाय अभ्यास गर्नबाट रोक्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

यसअघि ओटावामा सांसद् छँदा क्यासिनोमा जुवा खेलेको र विभिन्न व्यक्तिहरूबाट ठूलो रकम ऋण लिएको विषयमा विवादमा परेका ग्रेवालले भने आफ्ना वकिल मार्फत आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गर्दै आएका छन्।

अदालतमा दायर गरिएका विवरणहरू अनुसार अन्टारियोका बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजी ऋणदाताहरूले ग्रेवाल, उनीसँग आबद्ध फर्म र सहयोगीहरूविरुद्ध करोडौँ डलर असुलीका लागि दुई दर्जन भन्दा बढी मुद्दाहरू दायर गरिसकेका छन्।

ल सोसाइटी अफ अन्टारियो ट्रिब्यूनलमा भइरहेको सुनुवाइ पछि पूर्व सांसद् ग्रेवालको लाइसेन्सको भविष्यबारे औपचारिक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया