.jpeg)
अल्बर्टाको जनमतसंग्रहमा आप्रवासन र संविधानका विषय प्रमुख
नेपालTouch
अन्टारियो। क्यानाडाको अल्बर्टा प्रान्तमा अक्टोबर १९ मा भएको जनमतसंग्रहमा आप्रवासन नीति, प्रान्तीय अधिकार र संवैधानिक व्यवस्थासम्बन्धी विषय प्रमुख बनेका छन्।
जनमतसंग्रहमा १० वटा प्रश्न राखिएकामा पाँचवटा आप्रवासन र आप्रवासीलाई उपलब्ध गराइने सेवासम्बन्धी, चारवटा संवैधानिक विषयमा र एउटा क्यानाडाबाट अलग हुने प्रक्रियासँग सम्बन्धित थिए।
आप्रवासनसम्बन्धी प्रश्नमा प्रान्तले आप्रवासनमाथि थप नियन्त्रण पाउनुपर्ने, अस्थायी बासिन्दालाई दिइने सरकारी सेवामा सर्त लगाउने र स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवामा शुल्क लिने विषय समेटिएका थिए।
त्यस्तै, सामाजिक सहायता पाउन अस्थायी बासिन्दाले कम्तीमा १२ महिना प्रान्तमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने र प्रान्तीय निर्वाचनमा मतदान गर्न नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव पनि राखिएको थियो।
संवैधानिक विषयतर्फ संघीय सिनेट खारेज गर्ने, अदालतका न्यायाधीश छनोटमा प्रान्तको भूमिका बढाउने, संघीय कार्यक्रमबाट बाहिरिए पनि त्यसका लागि छुट्याइएको रकम पाइरहने र केही विषयमा प्रान्तीय कानुनलाई संघीय कानुनभन्दा प्राथमिकता दिने प्रस्ताव थिए।
जनमतसंग्रहको अर्को प्रश्नमा अल्बर्टा क्यानाडाको प्रान्तका रूपमा रहिरहने वा क्यानाडाबाट अलग हुने विषयमा बाध्यकारी जनमतसंग्रह गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विकल्प राखिएको थियो।
प्रिमियर ड्यानियल स्मिथको सरकारले जनमतसंग्रहलाई संघीय सरकारसँग प्रान्तीय अधिकार, आप्रवासन र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी विषयमा आफ्नो अडान राख्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
सरकारले अस्थायी बासिन्दालाई सेवा उपलब्ध गराउँदा वार्षिक एक अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च हुने दाबी गरेको छ। तर, आलोचकहरूले उक्त दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै आप्रवासीको आर्थिक योगदान र प्रस्तावले उनीहरूको सेवामा पार्न सक्ने असरबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जनमतसंग्रहका प्रश्नको नतिजा बाध्यकारी नभएकाले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परे थप कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
.gif)
सम्बन्धित खबर
.png)
.png)
.png)
तपाईंको प्रतिक्रिया