मानसिक रोगका आधारमा मात्रै 'मृत्यु सहायता' विस्तार नगर्ने क्यानाडाको निर्णय

अन्टारियो। क्यानाडा सरकारले मानसिक रोग मात्रलाई आधार बनाएर चिकित्सकीय 'मृत्यु सहायता' (एमएआइडी) लिन पाउने व्यवस्था विस्तार नगर्ने भएको छ।

न्यायमन्त्री सीन फ्रेजरले बुधबार सरकारले मानसिक रोगलाई मात्र आधार बनाएर एमएआइडी लिन पाउने व्यवस्था अघि नबढाउने बताए। हाल क्यानाडाको कानुनले मानसिक रोग मात्रै भएका व्यक्तिलाई एमएआइडीको व्यवस्था लागू हुनबाट रोक्दै आएको छ। यो प्रतिबन्ध मार्च २०२७ मा सकिँदै थियो।

सरकारले यो प्रतिबन्ध हटाउनुको सट्टा अनिश्चित समयसम्म कायम राख्ने गरी यसै शरद ऋतुमा संसद्मा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको फ्रेजरले बताए। उनका अनुसार मानसिक रोग मात्रलाई आधार बनाएर एमएआइडी विस्तार गर्ने व्यवस्था अघि नबढाउने निर्णय सरकारले गरेको हो।

मानसिक रोग मात्रै भएका व्यक्तिलाई एमएआइडीको पहुँच दिने वा नदिने विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन गरेको थियो। समितिले जुनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विवादित भनिएको उक्त व्यवस्था अघि नबढाउन सिफारिस गरेको थियो।

सन् २०२१ मा तत्कालीन लिबरल सरकारले एमएआइडीको योग्यता मापदण्ड संशोधन गर्ने कानुन पारित गरेको थियो। त्यसमा मानसिक रोगका आधारमा एमएआइडीको पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था थप अध्ययनका लागि दुई वर्ष पछि सारिएको थियो। सन् २०२३ मा लागू हुने भनिएको व्यवस्था त्यसपछि तीनपटक थप सारिएको थियो र पछिल्लो समय मार्च २०२७ देखि लागू गर्ने तयारी थियो।

फ्रेजरले यो विषयमा पूर्ण सहमति नभए पनि अहिलेका लागि सरकारले यही निर्णयलाई उचित ठानेको बताए। उनले संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त पहुँच नभएका समुदायमा रहेका मानिसका अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता देखिएको बताए।

सरकारको निर्णयप्रति कन्जर्भेटिभ पार्टीले भने थप पारदर्शिताको माग गरेको छ। सांसद तमारा जान्सेनले फ्रेजरले घोषणा गरेको विधेयकमा वास्तवमा के व्यवस्था हुने हो भन्ने अझै स्पष्ट नभएको बताइन्।

ब्लक क्युबेक्वाले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे पनि एमएआइडीको थप विस्तार रोक्नु पीडामा रहेका बिरामीलाई बेवास्ता गर्नु भएको टिप्पणी गरेको छ। सांसद लुक थेरियोले पीडामा रहेका मानिसप्रति सरकारको जिम्मेवारी रहेको र उनीहरूलाई निराश नपार्न निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताए।

यसैबीच सरकारले रोगका कारण भविष्यमा आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउन सक्ने व्यक्तिका लागि अग्रिम अनुरोधका आधारमा एमएआइडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अघि बढाउने जनाएको छ।

फ्रेजरका अनुसार कुनै व्यक्तिले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता रहँदै आफूलाई पछि निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउने रोग लागेको थाहा पाएमा पहिले नै एमएआइडीका लागि सहमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। अल्जाइमर वा डिमेन्सियाजस्ता रोगका कारण पछि निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउन सक्ने व्यक्तिका लागि यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुने सरकारको भनाइ छ।

हाल क्यानाडामा व्यक्तिले भविष्यमा आफूले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा एमएआइडीका लागि यसरी अग्रिम निर्णय गर्न पाउँदैनन्। प्रस्तावित विधेयकमा अग्रिम सहमतिका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई एमएआइडी उपलब्ध गराउने चिकित्सकलाई आपराधिक अभियोगबाट जोगाउने गरी फौजदारी संहितामा पनि संशोधन गर्ने तयारी गरिएको फ्रेजरले बताए।

एमएआइडीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनबारे भने केही अधिकारकर्मी संस्थाले प्रश्न उठाएका छन्। ‘डाइङ विथ डिग्निटी क्यानाडा’ले समितिले मानसिक रोग भएका र एमएआइडीको मूल्यांकनका लागि आफ्नो धारणा राख्न चाहने व्यक्तिहरूको पर्याप्त भनाइ नसुनेको तथा एमएआइडीको विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएको छ।

सम्बन्धित खबर

विदेशीलाई क्यानाडामा घर किन्न प्रतिबन्धबारे सरकार अन्योलमा

क्यानाडामा 'रातो डिजेल' प्रयोग गरे जरिवाना

राष्ट्र सङ्घीय विशेष प्रतिवेदनकर्तासमक्ष सहयात्राको ज्ञापनपत्र